काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब अनुदान पठाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सोमध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट निकासा भएको थियो।

विश्व बैंकको रकम आउने प्रक्रियामा रहेकाले पहिलो चरणमा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रकम पठाइएको बाँकी अन्य रकम केही समयपछि पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारले कम्तीमा पनि सय दिनको रोजगारी दिनुपर्छ।

सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि गत वर्ष निर्माण गरेको थियो। उक्त कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले रकम खर्च गर्नेछन्।

पहिलो चरणमा ६ सय २३ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ। एक स्थानीय तहले बेरोजगारको सूचिसमेतको आधारमा मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म पैसा पाएका छन्।

स्थानीय तहले आयोजनाको विवरण, बेरोजगार संख्या र बजेट अनुमान प्रस्ताव पठाएका थिए। उक्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको हो। स्थानीय तहले बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण इमाइसमा प्रविष्ट गरेर मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ।