काठमाडौ - आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्ब राजश्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम फैसलाको तयारी गरेको छ।

आइतबार सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीको बहस समाप्त गर्दै बहस नोट पेश गर्ने आदेश विशेष अदालतले गरेको छ।

न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलाशले दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको हो। कर फर्स्याेट आयोगले कर छुट दिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको हो।

सरकारले शर्मासहित कर फर्स्याेटआयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध पनि राजश्व अपचलनको मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुले कर फर्स्याेट आयोगमार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरु विरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजश्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर पछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।

अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्याेट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजश्व बिगो र्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्। अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा समेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए।

कर फर्स्याेट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो। थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय व्यतित गरेका थिए। कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्स्याेट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले डा. महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्पत्ति विवरण माग्ने आदेश विशेष अदालतले शर्माको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गरिएको मुद्दामा महानिर्देशक हुँदा सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाएको विवरण पेश गर्न आदेश गरेको छ। शर्माको सम्पत्तिबारे निजामती किताबखानामा शर्माले बुझाएको विवरण हेरेर मात्र फैसला गर्नुपर्ने भन्दै विशेषले उक्त विवरण माग गरेको हो ।

अख्तियारले शर्मालाई ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित माघ १६ गते विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे यता ०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल–अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको जनाएको छ।

नेपाल लाइभबाट