काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोडसम्म बाँडिएको छ । ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ । वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ । नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् ।

परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीका दश कम्पनीसँग एक अर्ब ६ करोेडको सम्झौता गरेको छ । शीतभण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरिद र जडानका लागि सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । तर, ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनीका नाममा शीतभण्डार चल्नेछ, जसमा किसानको कुनै स्वामित्व हुनेछैन । केही कम्पनीले त सरकारी अनुदानबाटै सबै काम गरेर दोब्बर खर्चसमेत देखाएका छन् । अहिले शीतभण्डार गृह निर्माण गरिरहेका कम्पनीले गत साउनसम्ममा २२ करोड १९ लाख लगिसकेका छन् । दुई कम्पनीले त पूरै भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले आ–आफ्नो गृहजिल्ला कपिलवस्तु र सुनसरीमा आफूनिकट व्यवसायीलाई परियोजना दिएका छन् । तत्कालिन एमालेको तर्फबाट नुवाकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले पनि पहुँचका आधारमा १० करोड ५० लाख शीतभण्डार निर्माणका लागि लगेका छन् । त्यस्तै, कैलालीमा शीतभण्डार चलाउन तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको डडेल्धुरा अध्यक्ष रहिसकेका नविन साहुले ११ करोडको सम्झौता गरेका छन् । दुई करोड २० लाख पेस्की बुझेर उनी काम नगरी बसेका छन् ।

सरकारको करोडौँ लगानी हुने शीतभण्डारमा जनताले पाउने लाभका विषयमा भने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘किसानलाई सहुलियत मूल्यमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउने’ मात्रै उल्लेख छ । तर, कति सहुलियत पाउने भन्ने स्पष्ट छैन । परियोजना निर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलका अनुसार शीतभण्डार केन्द्रले १० वर्षसम्म आसपासका किसानलाई सहुलियत दरमा भण्डारण गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ । ‘संरचनाहरू निर्माणकै क्रममा छन्, सञ्चालनमा जाने भएपछि आचारसंहिता बन्छ, त्यसैका आधारमा आसपासका किसानलाई सुविधा हुने गरी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

ठूला लागतका परियोजना तथा कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि मुलुकमा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, जनतामा त्यसले पार्ने प्रभावलगायतको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले विनाअध्ययन नै शीतभण्डार निर्माणको परियोेजना अघि बढायो । जब कि, एक वर्षअघि कृषि मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत यसमा प्रश्न उठाएको थियो । ‘देशमा आगामी कति वर्षसम्मका लागि कति कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, कुन–कुन स्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न के–कति बजेट लाग्छ भन्ने सम्भाव्यता र लागत अनुमानसमेत तयार गरिएको छैन,’ कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २२ असार ०७५ मा कृषि मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनले सीमित फर्म तथा कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा पु¥याउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट औँल्याएको थियो । तर पनि परियोजनामा सुधार गरिएन । ‘जिल्लासमेत तोकेर कार्यविधि बन्दा अन्य जिल्लाका प्रस्तावकहरूले सहभागी हुन नपाउने भएका कारण सीमित फर्म–कम्पनीहरूले मात्र फाइदा पाउने कुरा निश्चित छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सुरुमा शीतभण्डार निर्माण गर्न १३ जिल्ला छनोट गरेको थियो । पछि, कास्की र काभ्रे रद्द गरिए, मनाङ प्राविधिक कारणले रोकियो । बाँकी जिल्लाको पनि उत्पादन अवस्था, त्यहाँ शीतभण्डार गृह भए–नभएको अध्ययन नै गरिएन । जिल्ला छनोटको मापदण्ड नै बनाइएन । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा विना सम्भाव्यता अध्ययन जिल्ला र कतिपय अवस्थामा त स्थानीय तहसमेत तोकेर कार्यविधि तयार भएको पाइन्छ,’ कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै स्पष्ट नीतिविना नै लहडमा अमुक संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने गरी निर्देशिका जारी भएको पाइन्छ ।’

नुवाकोटमा आलु शीतभण्डार सञ्चालनका लागि सांसद बद्री मैनालीलाई सरकारले १० करोड ५० हजार अनुदान दिएको छ । मैनाली नुवाकोट–१ ‘ख’मा तत्कालीन एमालेबाट विजयी प्रदेश सांसद हुन् । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा अनुदान लिएर उनले विदुर नगरपालिका–२ गँगटेमा ‘नुवाकोट शीतभण्डार’को भौतिक संरचना बनाइरहेका छन् । फागुनबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान लिएको आरोप सत्य नभएको उनको दाबी छ । ‘बद्री मैनालीले प्रदेश सांसद भएकै कारण पहुँचका आधारमा अनुदान पायो भन्नेहरू पनि छन् । तर, यसमा सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै आयोजना अन्य जिल्लामा पनि छन् । अरू त सांसद छैनन् नि ! मैले टेन्डर प्रक्रियाबाटै विधिपूर्वक छनोट भएर अनुदान लिएको हो । जिल्लामा धेरै आलु हुने थानसिङ क्षेत्रबाट आफ्नो प्रस्तावित कम्पनीको निर्माणस्थल नजिक परेकाले लागतमा किसानलाई सहज हुने भएकाले छनोटमा परेको हो ।’

मैनालीले अनुदानका लागि टेन्डर हाल्दा आफू सांसद नभएकाले पहुँच प्रयोग नगरेको दाबी गरे । तर, उनले शीतभण्डारका लागि २४ असार ०७५ मा सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका हुन् । यतिवेला उनी सांसद भइसकेका थिए । शीतभण्डारमा उनीसहित सात सेयर सदस्य छन् ।

सरकारले जग्गा र कम्पाउन्डबाहेक लागतमा ५४.५ प्रतिशत अनुदान दिएको हो । सरकारले कम्पनीसँग १८ करोड ७८ लाख कुल लागतमा सम्झौता गरेको छ । १८ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गामा रहेको शीतभण्डारको जग्गा, कम्पाउन्डसहितको लागत ३२ करोड हाराहारी रहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–८ पतौरा टोलमा नीलाम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालिले ११ करोड अनुदान पाएको छ । अनुदानको रकम पाउने उपेन्द्र चौधरी जिल्लामा कहलिएका व्यापारी हुन् । पहुँचकै भरमा अनुदान पाएको उनी स्वयं स्विकार्छन् । ‘पावर र पैसाविना नेपालमा अहिले कुनै सरकारी काम पाइन्छ ? त्यसमा पनि अनुदान रकम त विनापावर र पैसा कसरी मिल्छ ? यो त ओपन सेक्रेट हो, सबै कुरा भन्न सकिन्न सर !’ चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, हामीले प्रक्रिया र ऐनकानुनअनुसार नै सबै काम गरेका छौँ, यसमा कुनै संकोच छैन ।’

२१ फागुन ०७५ मा सम्झौता गरेर मोभिलाइजेसनको दुई करोड २० लाख अनुदान बुझिसकेका उनले शीतभण्डार निर्माण भने सुरु नै गरेका छैनन् । फिल्डमा इँटा, बालुवा, ढुंगा र गिटी थुपारेर मात्रै छाडेका छन् । एक बिघा ६ धुर जग्गामा निर्माण हुने भनिएको शीतभण्डार सम्झौताको दुई वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्नेछ । चौधरी भने मन्त्रालयबाटै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) नभएले निर्माण सुरु हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।

धनुषामा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’अन्तर्गत अनुदानको रकम हात पार्ने बिकाउ चौधरी उपेन्द्र चौधरीकै सहोदर भाइ हुन् । उनले मिथिला नगरपालिका–७ मा ग्रिन फरेस्ट्री एन्ड एग्रिकल्चर प्रालिको नाममा ११ करोड ५० लाख अनुदान पाएका छन् । पहुँचका आधारमा धनुषाका लागि आफूलाई अनुदान पर्ने भएपछि उनले यो कम्पनी खरिद गरेका थिए । तर, शीतभण्डार बन्दै गरेको स्थान सुखजोर खोलाको छेउमा छ । गत वर्ष आएको बाढीले कोल्ड स्टोरको पर्खाल नै भत्काएको थियो ।

तर, नगरपालिकाका इन्जिनियर जयगणेश सिंह खोलाको छेउमा भए पनि मापदण्डअनुसार नै कोल्ड स्टोरको नक्सापास गरेको दाबी गर्छन् । १९ करोड ६२ लाख ७५ हजार लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डारका लागि सम्झौताअनुसार उनले आठ करोड १२ लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको पहिलो किस्ताबापत सरकारले दुई करोड ३० लाख २६ फागुन ०७५ मै उपलब्ध गराएको कम्पनी प्रबन्धक पूर्णबहादुर दर्लामेले बताए । तर, अहिले काम भएको छैन । दोस्रो किस्ता रोकिएकाले तीन महिनादेखि काम रोकिएको दर्लामेले बताए ।

झापाको बिर्तामोडस्थित दिव्य शीतभण्डार प्रालिले तरकारीजन्य वस्तु भण्डारणका लागि नौ करोड ८८ लाख अनुदान पाएको छ । यो कम्पनीमा झापा र काठमाडौंका ६ जना सेयरहोल्डर छन् । अध्यक्ष हुन्– झापाका व्यवसायी सुरेश सहरीया । उनी झापामा नाम चलेका हार्डवेयर व्यवसायी हुन् । शीतभण्डारका योजनाकार भीष्मराज चुँडाल हुन् । उनले श्रीमती अनिता चुँडालको नाममा लगानी गरेका छन् । उनी रेडियो नेपालका पूर्वकर्मचारी हुन्, उनी काठमाडौंमै बस्छन् ।

लगानीकर्तामध्येका तुलसी सुब्बाका अनुसार अनुदान हात पार्न भूमिका खेल्ने हर्ताकर्ता नै चुँडाल हुन् । ‘हाम्रो टिमको हर्ताकर्ता नै उहाँ हो । सबैथोक उहाँले नै मिलाउनुहुन्छ,’ सुब्बाले नयाँ पत्रिकासँग भने । तेह्रथुमका सुब्बा आफैँ कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा पूर्वसांसद हुन् ।

अर्का लगानीकर्ता तेजप्रकाश पण्डित पनि पूर्वपत्रकार हुन् । गणतन्त्र स्थापनापछि उनी गोरखापत्र संस्थानको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए । शीतभण्डार सञ्चालनको टिममा रहेका झापाका व्यवसायी राम बाराकोटी कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी हुन् । यो समूहमा झापा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष लेखनाथ निरौला पनि छन् । उनी नेकपानिकट कानुन व्यवसायी हुन् । तर, आफ्नो लगानी नरहेको उनको दाबी छ । ‘मलाई थाहा छैन । सुरेश सहरीयासँग राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँले नाम हालिदिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । २४ करोड ८० लाखमा बन्ने शीतभण्डारको बाँकी बजेट कम्पनी सञ्चालकहरूले लगानी गर्नेछन् ।

सुनसरीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत रामधुनी नगरपालिका–६ बक्लौरीमा शीतभण्डार सञ्चालनको अनुदान सोलुखुम्बुका ल्हाक्पा गेल्जेन शेर्पाले पाएका छन् । तर, यहाँ शीतभण्डार बन्दै छ भन्ने स्थानीय किसानलाई कुनै पत्तो छैन । सरकारसँग अनुदान लिने निजी कम्पनी कोसी कोल्ड स्टोरेज प्रालि ९० लाख पेस्की लिएर एक वर्षसम्म कामै नगरी बसेको छ । केही दिनअघि बिजुली मात्रै जोडेको छ ।

परियोजना इकाइ कार्यालय सुनसरीका अधिकृत दीपेन्द्र पोखरेलले काठमाडौं बस्ने सोलुका शेर्पाहरूले अनुदान पाएको, तर कुनै काम नगरेको बताए । ‘तीन–चार महिनाअघि हामी अनुगमनमा गएका थियौँ । केही पनि बनाएको छैन । कोही मान्छे पनि भेटिएन । छिमेकीलाई रुँग्न लगाएको भेटियो,’ पोखरेलले भने । तत्कालीन कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीका स्वकीय सचिव सैलेन्द्र राजधामीको सेटिङमा काठमाडौंका व्यक्तिलाई अनुदान पारिएको आरोप स्थानीयस्तरमा लाग्दै आएको छ । तर, राजधामी टेन्डरकै आधारमा परियोजनाले सोलुका ल्हाक्पा गेल्जेन शेर्पाको कम्पनीलाई अनुदान दिएको दाबी गर्छन् । धामधुनी–५ का वडाध्यक्ष डेगराज फुँयाल भने स्थानीय लालपुरा दुग्द्य कृषि सहकारीले प्रदेश सरकारसँग कोल्ड स्टोरेज बनाउन प्रस्ताव बुझाएको, तर बाहिरका मान्छेलाई बनाउन दिएको बताउँछन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–७ मा शीतभण्डार बनाउन परियोजनाले सफल एग्रो फार्म प्रालिसँग सम्झौता गरेको एक वर्ष भयो । माघ ०७७ मा सक्ने गरी २७ माघ ०७५ मा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म शीतभण्डारको भवनको जगसमेत तयार भएको छैन । ६ महिनाअघि खनिएको फाउन्डेसनमा पानी जमेर पोखरी बनेको छ । निर्माणस्थलमा राखिएका बालुवा छरिएका छन् । दुई करोड २० लाख अनुदान बुझिसकेर सञ्चालक काम नगरी बसेका छन् ।

११ करोड सरकारी अनुदान पाउने एग्रोका सञ्चालक हुन्– नवीन साहु । गोदावरी–७ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट पाँच सय मिटर दक्षिणतर्फ आफ्नै जग्गामा शीतभण्डार चलाउने भनेर उनले सम्झौता गरेका थिए । उनी तत्कालीन एमाले अखिलका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हुन् । ०५४ मा उनी कैलाली अखिलको अध्यक्ष थिए । उनी थप अनुदान भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएकाले कामले गति नलिएको जवाफ दिन्छन् ।

‘एउटै प्रकृतिको योजनामा नेपालगन्जमा गत वर्ष गरेको कामको भुक्तानी सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन,’ साहुले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यहाँको अवस्था हेरेर यहाँ कोल्डस्टोर निर्माणलाई औपचारिकता नै दिन सकिएको छैन ।’ एक वर्षसम्म भुक्तानी रोकिदिए आफ्नो लगानी डुब्ला भन्ने डरले काम अघि नबढाएको उनको तर्क छ ।

धादिङको गजुरी गाउँपालिका–६ बान्छेटारमा निर्माणाधीन क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि काठमाडौं बालाजुका विजयभक्त मानन्धरको हो । बालजुमा पनि उनको सोही नामको कोल्डस्टोर छ । उनका दाजुभाइ र अर्का सञ्जीव मानन्धरले अनुदानमा आफ्नो रकम थपेर कोल्डस्टोर बनाइरहेका छन् ।

१५ माघ ०७७ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको सञ्जीवले बताए । १६ माघ ०७५ देखि काम थालेर अहिलेसम्म एकतिहाइ सकेको उनको दाबी छ । ‘काम थालेको एक वर्ष भयो, अब एक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ,’ उनले भने । तर, पाँचतले भवन बनाउने योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म एक तला मात्रै उठेको छ । उपकरण खरिद र जडान अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । भौतिक संरचना बनेपछि उपकरण ल्याउने सञ्जीव बताउँछन् । निर्माणाधीन कोल्डस्टोरको क्षमता चार हजार नौ ९४ मेट्रिकटनको हुनेछ ।

कम्पनीले सरकारबाट ११ करोड ५० लाख अनुदान सम्झौता गरेको छ । सञ्चालकको नौ करोड तीन लाख ३६ हजार गरी कुल २० करोड ५३ लाख ३६ हजार लागत हुनेछ । अहिलेसम्म ६ करोडको काम भएको सञ्जीवले बताए ।

नयाँ पत्रिकाबाट