काठमाडौं - पुस २५ गते संवैधानिक इजलासमा नेकपा नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने पेसी एक साता अघि नै तय भएको थियो।

सापकोटाको मुद्दा अन्तिम किनारा लगाउन सुनुवाइ भइरहेकै बेला संघीय संसद्तिर भने सभामुखको खोजी चलिरहेको थियो। पुस २५ गतेको पेसी एकाएक स्थगित भएको सूचना आयो। अदालतबाटै मुद्दा स्थगित भएपछि अर्को सुनुवाइ माघ २२ गतेका लागि तोकिएको छ।

माघ २२ को सुनुवाइ हुनुअघि नै सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सपथ लिई जिम्मेवारी सम्हाल्ने देखिन्छ।

नेकपाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफ्नै कार्यालयकी महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको अरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि नयाँ उम्मेदवारको खोजी सुरु भएको हो।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रोजाइमा सापकोटा पहिलो नम्बरमा परे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त पदका लागि पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङलाई अघि सारेका थिए। तर सभामुख पद पूर्व माओवादी पक्षले दाबी गरेकाले उनीहरूको दाबी कायमै थियो। यसकारण नेम्वाङ पछि हट्न बाध्य भए भने सापकोटाले बाजी मार्न सफल भए।

२०६८ देखि विचाराधीन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका अग्नि सापकोटासहितका नेताविरुद्धको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको लामै समय बितिसकेको छ। वि. सं. २०६८ असार ६ गते सापकोटासहितका नेताविरुद्धको मुद्दाले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको हो। ८ वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि यो मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लाग्न सकेको छैन। तत्कालीन समयमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए।

व्यक्ति हत्याको आरोप लागेको व्यक्ति सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर गर्दै कनकमणि दीक्षितसहितले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०७० असार १९ गते फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो।

उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते अर्को मुद्दा दायर गरिन्।

काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचाराधीन किटानी जाहेरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि आदेश हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। सापकोटासहित अन्यलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने माग उनले रिटमा गरेकी थिइन्।

उनको निवेदनपछि सापकोटामाथि सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले अर्को मुद्दा थपे। २०७२ चैत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै उनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

सापकोटाविरुद्ध ३ थान रिट पुगेपछि २०७२ वैशाख ८ गते सर्वोच्चले काभ्रे प्रहरीमा रहेको जाहेरीमा भइरहेको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश गर्‍यो।

त्यसैगरी, २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठायो।

२०७२ सालमा संवैधानिक इजलासमा पुगेको सापकोटाको सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासले २०७६ असार २५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएको भन्दै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। यो मुद्दाको सुनुवाइ यसअघि नै १२ पटक सरिसकेको थियो।

सापकोटा र पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङलगायतका नेताविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले दायर गरेको निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्तासमेत रहेका तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटा विरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। २०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ। सर्वोच्चले लामा हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एक/एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ।

अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेका थियो।

लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।

हालसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धान अनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरूसँगको बकपत्र लिने काम भएको विवरण सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको छ। शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र लिने काम भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।

नैतिक प्रश्न
सञ्चार मन्त्री हुदाँ उनीमाथि 'अनुसन्धान गर्नु पर्ने भए गर्नू' भनी आदेश जारी भएको र सभामुखजस्तो नैतिकवान् चरित्र अपेक्षा गरिने जिम्मेवारीमा जाने भएकाले यो नैतिक प्रश्न भएको कानुनका जानकारहरूको तर्क छ।

सभामुखको चर्चा सुरु हुँदाकै अवस्थामा नागरिक समाजको नाममा सापकोटाको विपक्षमा तर्क आइसकेको छ।

माघ ३ गते नागरिक समाजका १७ सदस्यको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ नम्बर बुँदा सभामुखको उम्मेदवारको उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

यसको एक मात्र आशय के थियो भने सापकोटाका नाममा कर्तव्य ज्यान मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कानुन बनाउने संस्थानको नेतृत्वमा उनी पुग्नु उचित हुँदैन।

कर्तव्य ज्यान मुद्दा दाबी प्रमाण पुर्याउनु पर्ने मुद्दा भएकाले यसमा दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्ने केही कानुनविदहरूको टिप्पणी छ।

तर हाम्रो मुलुकी संहिता र कानुनले कर्तव्य ज्यानलाई जघन्य अपराध मान्ने भएकाले नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

जघन्य अपराधको विचाराधीन मुद्दा रहेको अवस्थामा राजनीतिक नैतिकता देखाउन पनि सापकोटाको सिफारिस गर्न नहुने उनीहरूको मत थियो।

के हुन्छ सापकोटाविरुद्धको मुद्दा?
संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको समय भएकाले सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा यसै हुन्छ भनी ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था नरहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार यो मुद्दाको सुनुवाइ सभामुख भएका कारण बाधा नहुने छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुमान गर्न नमिल्ने भएकाले यसमा कुनै तर्क गर्न उपयुक्त देखिँदैन। तर सापकोटाको नियुक्तिअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएकाले 'न्यायचित निर्णय गर्नू' भनी खारेज हुने सम्भावना छ।

अन्तरिम संविधानले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा यिनै २ आयोगले किनारा गर्ने भएकाले यसैको निर्णयलाई आधार लिइने देखिन्छ। तर उक्त मुद्दामा संलग्नविरुद्ध तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार अदालतसँग सुरक्षित हुन्छ।