काठमाडौं - नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन मिलाउन मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। कार्यविभाजनमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आआफ्नो अडान नछाडेपछि दाहालले विकल्पका रूपमा मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

जनप्रतिनिधि रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज बन्न पाउन बन्देज लगाउन नहुने दाहालको प्रस्ताव छ। उनले आवश्यक ठानिएका जिल्लामा सहमतिका साथ जिम्मेवारी दिनुपर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्।

‘दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई भन्दा जिम्मेवारी नभएका र सिनियर नेतालाई नै जिल्ला इन्चार्ज/सहइन्चार्ज बनाउनुपर्छ। तर कुनै जिल्लामा आवश्यक छ भने जनप्रतिनिधिलाई बन्देज वा प्रतिबन्ध लगाउनु हँुदैन। उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ’, दाहालले बैठकमा राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै ती सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष–सचिवसम्म दोहोरो जिम्मामा रहेका नेताहरूले पाएकाले अहिले जनप्रतिनिधि रहेका नेतालाई रोक्न नहुने अडानमा छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल संघ तथा प्रदेशमा मन्त्री तथा सांसद रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज–सह–इन्चार्जको जिम्मा दिन नहुने पक्षमा छन्।

नेताहरूले आआफ्ना कोणबाट कुरा राखेपछि आएका सुझावलाई निर्णयतिर लैजाने गरी छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बिहीबार बिहानसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।’ –नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा

ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको समेत सहमतिमा तयार पारेको कार्यविभाजन प्रस्ताव मंगलबार सचिवालय बैठकमा पेस गर्नेबित्तिकै नेपालले मापदण्डको प्रश्न उठाएर अडान लिएपछि मंगलबार र बुधबारका दुवै दिनको बैठकमा ओली र नेपालबीच विवाद बढेको थियो। विवाद मिल्न नसक्दा दुई दिनयता सचिवालय बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेको हो।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी तय गर्ने मापदण्ड र नीतिका विषयमा अनेक विकल्प आएकाले छलफल जारी रहेको बताए। ‘जिल्ला कमिटी इन्चार्ज–सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्न कस्ता मापदण्ड र नीति बनाएर तोक्ने भन्नेमा विचार विमर्श भएका छन्। नेताहरूले आआफ्ना कोणबाट कुरा राखेपछि आएका सुझावलाई निर्णयतिर लैजाने गरी छलफल हुन पाएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अर्काे कार्यक्रममा जानुपर्ने भएपछि बिहीबार बिहानसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। सम्भवतः अब निर्णयतिर जान्छ होला।’

श्रेष्ठले यस विषयमा मिलाउनै नसक्ने विवाद भने नभएको वताए। ‘विवाद त्यस्तो छैन। विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्। छलफल र बहस भएका छन्। हामी सबै विषयलाई आधार बनाएर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। दाहालले अगाडि सारेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा पनि नेपाल पक्षले आशंका गरिरहेको छ। ‘उहाँहरुले (ओली–दाहाल) आवश्यकताका आधारमा भनेर विगतमा पनि आफ्न निकट नेताहरुको संरक्षण गर्नुभएको छ,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘अहिले पनि आवश्यकता भन्दै आफ्ना मान्छे राख्न खोजिएको छ। ढोकाबाट छिर्न बन्देज गर्ने, तर जस्केलाबाट छिर्न प्राथमिकता राख्ने उहाँहरुको सोच गलत छ।’

महानगरपालिका भएका जिल्लामा स्थायी समिति सदस्य

बुधबारको सचिवालय बैठकमा महानगरपालिका रहेका जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्यलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। महानगर पार्टी कमिटीलाई जिल्ला कमिटी सरहको मान्यता दिने व्यवस्था विधानमा रहेको र जिल्ला तथा महानगर कमिटीसम्मलाई परिचालन गर्ने गरी स्थायी समिति सदस्यलाई त्यस्ता जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मा दिन सकिने प्रस्ताव बैठकमा आएको हो।

‘महानगरपालिका भएका जिल्लाको इन्चार्ज स्थायी समितिबाट बनाउने विकल्प आएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘छलफलमा उठेका कुनै पनि विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।’ काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, चितवन, पर्सा र मोरङमा गरी ६ वटा महानगरपालिका छन्। ती जिल्लामा स्थायी समितिबाटै इन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव नेकपा बैठकमा आएको छ।