काठमाडौं - राजधानीको शंखमूल बस्दै आएका दीपेन्द्र विष्टले करिब ३ वर्षअघि फाइनान्सिङ (बैंकबाट ऋण लिएर) मा कार (निजी सवारीसाधन) किने । प्यूठान स्थायी घर भएका विष्टले एक वाणिज्य बैंकसँग साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सम्झौता गरेका थिए । हाल उनको ब्याजदर बढेर साढे १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो शतप्रतिशत वृद्धि हो । साढे ६ प्रतिशतमा सम्झौता गरेको ग्राहकले साढे १२ प्रतिशत ब्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विचार नगरी बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याजदर बढाएको छ । एक महिनामा ३ पटकसम्म बैंकबाट ब्याजदर वृद्धिको एसएमएस आएको उनले बताए ।

सोही बैंकमा विष्टको निक्षेप खाता पनि छ । उनले बैंकमा बचत गर्दा ब्याजदर साढे ३ प्रतिशत थियो । हाल उक्त बैंकले दिँदै आएको बचतको ब्याजदरमध्ये सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत छ तर विष्टको निक्षेपको ब्याजदर एक पटक पनि बढेको छैन । ऋणको ब्याज बढ्यो भनेर १०/१० दिनमा एसएमएस पठाउने उक्त बैंकले निक्षेपमा ब्याज बढाएको एसएमएस नपठाएको उनी सुनाउँछन् ।

भक्तपुर लोकन्थली बस्दै आएकी तारा श्रेष्ठले करिब डेढ वर्षअघि जग्गा किन्न एक वाणिज्य बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । सुरुमा ऋण सम्झौता गर्दा ८ प्रतिशतमा सहमति भएको थियो । विभिन्न कारण जग्गा पास गर्न एक/दुई महिना ढिलो भयो । दुई महिनापछि पैसा लिन जाँदा ब्याजदर बढेर १२ प्रतिशत पुगेको कर्मचारीले बताए । श्रेष्ठ १२ प्रतिशतमै भए पनि ऋण लिन सहमत भइन् । र, प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिन् ।

त्यसको २/३ दिनपछि उनले फेरि अर्को सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो जसमा लेखिएको थियो, ‘ब्याजदर बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ ।’ ‘ऋण नलिँदै तीन पटक ब्याजदर बढ्यो मेरो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘८ प्रतिशत ब्याजदर तिर्न सकिएला भनेर ऋण आँटेका थियौं, अहिले १३ प्रतिशत तिर्नुपर्दा निकै अप्ठेरो भएको छ ।’

ललितपुर बस्दै आएकी प्रतिमा थापाको मोबाइलमा उनको खाता रहेको वाणिज्य बैंकबाट एसएमएस आयो । एसएमएसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको खाताबाट ४ हजार रुपैयाँ झिकिएको छ ।’ कुन प्रयोजनका लागि रकम झिकिएको हो, त्यो भने खुलाइएको थिएन । उनले बैंकमा सम्पर्क गरेपछि मात्र थाहा पाइन्, एक कम्पनीमा प्राथमिक सेयरको आवेदन दिएकामा सेयर परेको पैसा काटिएको रहेछ । ग्राहकको रकम कुन प्रयोजनले काटिएको हो, त्यो स्पष्ट खुलाएर जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना नगरेको यही एसएमएसबाटै पुष्टि हुन्छ ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हरेक दिन ग्राहकले यस्ता अनेक समस्या भोग्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा होस् वा बचत गर्दा ग्राहकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । उक्त सम्झौतामा लागतमा परिवर्तन भएअनुसार ब्याजदर परिवर्तन गरिने उल्लेख हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको लागत बढेपछि बैंकहरूले ऋणको ब्याज पनि बढाउँछन् ।

सोही सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने कोषको लागत घट्दा ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हो तर बैंकहरूले घटाउँदैनन् । यो बैंकहरूको बदमासी हो । लागत घटेको थाहा पाएर कुनै ग्राहक बैंकमा गएर रोइकराइ गर्‍यो भने मुस्किलले उसको ब्याजदर केही घट्छ तर अरू ग्राहकको घटेको हुँदैन । सबै ग्राहकलाई कतिबेला लागत बढ्छ/घट्छ भन्ने थाहा हँुदैन । यसकारण सबै ग्राहक बैंकमा पुगेर ब्याजदर घटाउन आग्रह गर्न सम्भव हुँदैन । यही कमजोरीको फाइदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाइरहेका छन् ।

केही बैंकहरू भने लागत घटेका बेला पुरानो ऋणको ब्याजदर घटाउन ग्राहकले बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने बताउँछन् तर यो कुरा न त सार्वजनिक सूचनामा आउँछ, न त मोबाइल एसएमएसमा । बैंकहरूको यो भनाइप्रति ग्राहक असन्तुष्ट छन् । ‘त्यसो भए पुरानो ऋणको ब्याजदर बढाउने बेला बैंकले ग्राहकसँग अनुमति लिनु नपर्ने ?’ एक वाणिज्य बैंकका ऋणी रविशंकर आचार्यले भने, ‘आफूलाई फाइदा हुने बेला महिनामा ३ पटकसम्म ब्याज बढाउने, घटाउने बेला ग्राहकको आवेदन चाहिने ? आवेदनका लागि खोइ सूचना जारी गरेको ? राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ ?’

बैंकको प्रमुख ध्यान मुनाफा कमाउने भएकाले आयमा असर गर्ने गरी न ऋणको ब्याजदर घटाउँछन्, न निक्षेपको बढाउँछन् । कुनै कारणले निक्षेपको ब्याजदर बढाए वा ऋणको ब्याजदर घटाए पनि ग्राहकले धेरै कसरत गर्नुपर्ने एक पूर्वबैंकरले बताए । ‘यो पक्षबाट हेर्दा बैंकहरूमा नैतिकता हुँदैन वा उनीहरूले नैतिकता भुलेका हुन्छन्, यसकारण आम्दानीमा असर पर्ने काम गर्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने ।

बैंकले ग्राहकसँग ऋणको ब्याजदर तय गर्दा जहिले पनि मुद्दती निक्षेपको दर देखाउँछन् । जब कि सबै बैंकमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढीमा ४५ प्रतिशत हुन्छ । बाँकी ५५ प्रतिशत निक्षेप साधारण हुने र त्यसको लागत न्यून हुने जनाउँदै ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै कामबाट हो, बैंकले धेरै मुनाफा कमाउने ।’ अप्ठेरो परेका बेला बैंकबाट ऋण लिन सजिलो भए पनि बैंकहरूसँग नैतिकता नहुने कृषि विकास बैंकका एक पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकहरू ग्राहकहरूबीच ठूलो विभेद गर्छन्, यही कारण टाठाबाठा र पहुँचवालाले सधैं लाभ लिइरन्छन् भने सोझा सर्वसाधारण ग्राहक सधैं मारमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण बैंकसँग कारोबार गर्ने ग्राहक चलाख हुनैपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार दर (बेस रेट) मा आएको परिवर्तनअनुसार तीन/तीन महिनामा ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्छ । सोही निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार दर बढेअनुसार सबै (नयाँ/पुराना) ऋणको ब्याजदर बढाउँछन् तर लागत घटे पुराना ऋणको ब्याज घटाउँदैनन् । नयाँको मात्र घटाउँछन् । ग्राहकको धेरै किचकिचपछि घटाइहाले पनि निकै थोरै मात्र घटाउँछन् ।

बैंकहरूले किन यस्तो गर्छन् भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘विगतमा केही बैंकले लागत घट्दा पुरानो ऋणको ब्याज नघटाएको गुनासो आएको थियो, अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।’ ती बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पटक पटक सुध्रिन निर्देशन दिइरहेको पौडेलले बताए । निक्षेपका हकमा यस्तो गुनासो नआएको उनले जनाए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार होस् र ब्याजदरमा आएको परिवर्तनको लाभ/हानि पनि समान तवरले वितरण होस् भन्ने हो,’ उनले भने ।

प्रवक्ता पौडेलले यसो भनिरहँदा राष्ट्र बैंककै अर्का एक कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकप्रति गर्ने व्यवहार नराम्रो र पक्षपाती भएको बताए । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा कमजोरी रहेको र बैंकहरूले त्यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको गतिविधि हेर्दा उनीहरू कानुनी रूपमा ठीक देखिए पनि नैतिक रूपमा गलत छन्,’ उनले भने ।

बैंकहरूको यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारण ऋणी मात्र नभएर निक्षेपकर्ताले पनि समस्या भोगिरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘तपाईंको पुरानो निक्षेपको ब्याजदर बढ्यो भनेर बैंकबाट खबर आएको जानकारी पाउनुभएको छ ?’ उनले प्रश्न तेस्र्याए, ‘नयाँ निक्षेपको ब्याजदर ८/१० प्रतिशत पुगिसक्दा पनि सोही प्रकृतिका पुराना निक्षेपको ब्याजदर ३/४ प्रतिशतमै राख्ने दर्जनांै बैंक छन् ।’ यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक पनि मौन बसेको उनको आरोप छ । ‘प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंक चुकेकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ बैंकले लिइरहेका छन्,’ उनले भने ।

ग्राहक सचेत बन्न नसकेकाले बैंकहरूको मनपरी बढेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘ग्राहकलाई केही चासो छैन, बैंकले बदमासी गर्न त खोजिहाल्छ नि ।,’ ती बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूले आफ्नो निर्देशन पालना भएको छ कि छैन, सेवाको गुणस्तरलगायतमा ध्यान दिन सकेको छैन ।’

सर्वसाधारणमा बैंकमाथि ठूलो विश्वास भए पनि उनीहरू नौतिकवान् हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । बैंकिङ कारोबारका लागि गरिने सम्झौतामा लागतमा आएको परिवर्तनअनुसार ब्याजदरमा पनि परिमार्जन गरिने उल्लेख हुने भए पनि बैंकहरूको व्यवहारमा त्यो नदेखिने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले लागत बढ्दा, समान रूपमा स्वत: ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घटाउने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस अर्थमा हेर्दा बैंकहरू ग्राहकको अपेक्षाअनुसार नैतिकवान् हुन नसकेकै हुन् ।’

बैंक नाफामुखी मात्र भएकाले सर्वसाधारण मर्कामा परेको अर्का एक व्यापारीले बताए । ‘बैंकहरू टाई लगाएका गुन्डा हुन्, ग्राहकलाई अप्ठेरामा पारेर ठूलो शुल्क असुल्छन्,’ ती व्यापारीले भने, ‘पहुँचवाला र ठूला ग्राहकलाई विविध सुविधा दिन्छन् तर सर्वसाधारणलाई ठग्छन् ।’

बैंकहरूले लागतका आधारमा ब्याजदर घटबढ गर्ने हुनाले चर्चामा आएजस्तो मनपरी नहुने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर लागतमा भएको परिवर्तनअनुसार बैंकहरूले निक्षेप कर्जा दुवैको ब्याजदर समायोजन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण लागत बढ्दा सबै कर्जाको दर बढ्छ भने घट्दा सबै कर्जाको दर घट्छ ।’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकहरूलाई एनी ब्रान्च सर्भिस (एबीबीएस) सुविधा दिँदै आएका छन् । २ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कारोबारमा बैंकले ग्राहकबाट कुनै शुल्क लिन पाउँदैन । तर, २ लाखभन्दा माथिको कारोबारमा कति शुल्क लिने भन्ने कुनै नीति छैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले चर्को शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यसमा पनि राष्ट्र बैंक मौन छ ।

बजार मूल्य, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति, रेमिट्यान्स आप्रवाह र सहरीकरण बढेसँगै कारोबार पनि बढेको छ । यसले ससानो कामकाज गर्नेका लागि पनि २ लाख रुपैयाँ ठूलो रकम होइन । आफूखुसी शुल्क तोकिँदा हुन्डी वा नगद कारोबारले प्रश्रय पाएको छ । नगदरहित कारोबारलाई प्रश्रय दिने दाबी गर्ने केन्द्रीय बैंक यसमा मौन छ ।

यस्तै, सबै प्रकारका कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई अनिवार्य एसएमएस सुविधा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्था पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै कारोबारमा अनिवार्य रूपमा एसएमएस सुविधा दिनुपर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शुल्क लिन पाउने र नपाउने विषयको विवाद कायमै छ । शुल्कबारे निर्देशनमा केही नबोलेको राष्ट्र बैंकले एसएमएस सुविधाबापत थप शुल्क लिन नपाउने बताएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले शुल्क उठाइरहेका छन् । यसबारे पनि राष्ट्र बैंक मौन छ ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला वर्ष बैंकहरूले गर्ने यस्ता गतिविधिमा केही सुधार पनि भएको छ । राष्ट्र बैंकले चासो दिएकै कारण केही सुधार भएको एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले यत्तिको निर्देशन नल्याएको भए बैंकहरूको बेथिति अचाक्ली हुने थियो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल बैंकहरूले एकै प्रकारको बचतमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी ब्याजअन्तर राख्न पाउँदैनन् । यसैगरी, कल डिपोजिट (माग तथा अल्पसूचनामा आधारित) र सर्वसाधारणले राख्ने बचत खाताको ब्याजदर समान बनाउनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । ब्याजदर बढेकै कारण ऋणीले तोकिएको समयअगावै ऋण भुक्तानी गर्न चाहे बैंकले हर्जना लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सामान्य अवस्थामा परिपक्वता अवधिअघि नै ऋणीले ऋण भुक्तानी गर्नुपरे बैंकले १ प्रतिशतसम्म हर्जना शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुरबाट