काठमाडौं - कर फर्स्योट आयोगको ‘अनियमितता’ प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल विशेष अदालत हाजिर भएका छन्। तीन जनाविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २०७८ असार ९ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यान्द पाण्डेको इजलासमा उनीहरुको बयान सुरु भएको छ। बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका पदाधिकारी चुडामणी शर्मा ढकाल (आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक) समेत तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अभियोगपत्रमा शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्रबाहिर गइ बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।

करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिइ कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याइ बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ।

आयोगले लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेअनुसार एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, उनीहरुलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ।