काठमाडौँ - यही २०७८ साउन १५ गते शुक्रवारका दिन नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेस अन्तर्गतको उत्तरी जिल्ला दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका निवासी ३५ वर्षीय युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीको पूर्वी किनाराबाट पश्चिम किनारातर्फ तुइनबाट महाकाली नदी तरिरहेकै अवस्थामा भारतीय सीमा-सुरक्षाबलका जवानले देखादेखी र जानाजानी ज्यानमार्ने उद्देश्यले नै तुइनको लठ्ठा काटिदिएर नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीको उर्लँदो भेलमा खसालेर गरेको हत्याले सारा नेपालीलाई स्तब्ध, दुःखित, अपमानित र आक्रोशित बनाएको छ । हामी भारतीय सीमा-सुरक्षाबलका जवानहरुद्वारा गरिएको जयसिं धामीको उक्त आपत्तिजनक हत्याको घोर निन्दा-भत्सर्ना गर्दै जयसिंह धामीप्रत्ति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं र उहाँका शोकाकूल परिवारजनहरुमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।

नेपाल-भारतबीचको खुलासीमा र सीमाक्षेत्रमा नेपाल र भारतका नागरिकहरु खुला र बेरोकटोक रुपमा आवत-जावत गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेपाल-भारतको बिचमा पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा सो अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न दिने-पाउने व्यवहार हुनुपर्ने हो, तर भारतीय प्रभुत्ववादी शासकवर्गका मतियारहरुले नेपाली नागरिकको उक्त अधिकारलाई हनन मात्र होइन, सन् १९५० को सन्धिको समेत उल्लङ्घन गरेका छन् । यसअघि पनि भारतीय दमनकारी शासकहरुले अनगिन्ती पटक थुप्रै सीमा-नाकाहरुमा सीमा वारपार गर्ने लाखौं नेपालीहरूलाई लुट्ने, कुट्ने, हेप्ने, चेप्ने, मालसामान फालिदिने, धम्काउने, पैसा माग्ने र नदिएमा धरपकड गर्ने, थुनछेक गर्ने र ज्यान समेत लिने हर्कतहरु निरन्तर दोहोर्‍याउँदै आइरहेको सन्दर्भमा भएको यो पछिल्लो घटना अत्यन्त अमानवीय, क्रूर, पाशविक र आपराधिक कुकृत्य भएको छ । पछिल्लो यो अति निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य कुकृत्य पनि भारतीय पक्षका विगतका हेपाहा र दमनकारी अपराधहरुकै निरन्तरताको एक कडी हो । यसले स्वाभिमानी नेपालीहरूको एकातिर शिर निहुराइदिएको छ भने अर्कातिर भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गप्रतिको घृणा र आक्रोशलाई चुल्याइदिएको छ । हामी यस घटनाको कडा शब्दमा निन्दा-भर्त्सना र घोर विरोध गर्दै यस आपराधिक घटनामा भारत सरकारलाई माफी मगाउन, घटनाका दोषीलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गराउन र मृतक धामीलाई सहिद घोषणा गर्न र उहाँको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन अविलम्ब प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

यथार्थमा आज सन् १९५० को सन्धी खारेज गरी नेपाल-भारतबीचको सीमानाको नियमनस्वरुप काँडेतार, पासपोर्ट सिस्टम र वर्क पर्मिटजस्ता प्रावधानहरु लागू गर्न-गराउनको लागि विगत लामो समयदेखि सचेत, स्वाभिमानी र न्यायप्रेमी देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट उठिरहेका आवाज र भैरहेका संघर्षको औचित्य पुष्टि भएको ठहर गर्दै सो कुराको सरकारसमक्ष जानकारी समेत गराउन चाहन्छौं । यो स्थितिमा भारतीय तर्फबाट व्यवहारत: निकम्मा साबित गरिरहिएको १९५० को सो सन्धी तत्काल खारेज गरेर द्विपक्षीय समानता, सम्मान र स्वाभिमानको सुनिस्चितता हुने गरी नयाँ सन्धी गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवैलाई चुनौती दिन चाहन्छौं ।

नारायण शर्मा
संयोजक
MCC खारेज अभियान, २०७६, नेपाल ।
१७ श्रावण २०७८.