काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले संविधानले दिएको आरक्षणका बारेमा सुनाएको फैसलामा 'सकारात्मक विभेदका नाममा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउन नसक्ने' टिप्पणी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको १ पुस २०७७ को संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन भनिएको छ।

सर्वोच्चले 'आरक्षण'लाई एउटै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भन्दा पनि अवसर नपाएर पछाडि पारेका वर्ग, जात र समुदायलाई माथि उकास्न एकपटक दिइने अवसरको रुपमा ब्याख्या गरेको छ।

‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी हुनुपर्ने छ, ’ फैसलाको पुर्णपाठमा भनिएको छ ‘वास्तवमै गरीब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’

विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गत पुस १ गते फैसला गरेको थियो । हालै सार्वजनिक भएको पुर्णपाठमा आरक्षाणको बारेमा विस्तृत ब्याख्ष्या गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर (पोस्टठ ग्र्याजुएट लेभल) का शैक्षिक कार्यकममा संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्त (आरक्षण) लागू नगरिएको भन्दै विनयकुमार पंजियारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

प‌ंजियारले दायर गरेको रिटमा संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समुदायको लागि चिकित्सा शिक्षामा पनि आरक्षण कोटा हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको थियो।