काठमाडौं - संसद विघटन मुद्दामा बहस गर्न नाम लेखाएका अधिवक्ता बसन्त रिमाल बहस गर्नबाट रोकिएका छन् । उनलाई सर्वोच्च प्रशासनले नाम ढिलो टिपाएको भन्दै बहस गर्न रोक लगाएको छ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणको रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्न आएका रिमालले माघ ४ गतेपछि मात्र वकालतनामा बुझाएका थिए।
इजलासले बहस नगर्न भनेपछि रिमाल फर्किएका छन् ।

त्यस्तै, यस अघि पनि अधिबक्ता अभिषेक अधिकारी रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न इजालस प्रवेश गरेका थिए । उनको पनि ४ गते भन्दा पछाडी नै वकालतनामा बुझाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बहस गर्न रोक लगाएका थिए।

रोक लगाउंदै गर्दा अधिबक्ता डा शिव कुमार यादवले बहस गर्न चाहनेलाई यसरी रोक लगाउने प्रचलन यसअघि नरहेको हुँदा नरोक्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रधान न्यायाधिश जबराले मानेनन्।

सर्वोच्चमा कल्याण श्रेष्ठको कार्यकाल यता मुद्दा दर्ता भए पश्चात पनि कानुन व्यवसायीलाई वकालतनामा लिई बहस गर्न दिने प्रचलन चल्दै आएको थियो। तर यसपाली बहस गर्नको संख्या निकै बढ्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले माघ ४ गतेसम्म वकालतनामा बुझाएकालाई मात्र बहस गर्न दिने र एक जनालाई बढीमा आधा घण्टा बोल्न दिने 'टाइम कार्ड लागु गरेको छ ।