काठमाडौं - सरकारले मदिराको आयात खोल्ने तयारी गरेको छ। करिब ७ महिनायता रोकिएको रक्सीको आयात खुला गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेसँगै सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम हुने ५० हजार डलरभन्दा महँगा गाडी, सबै किसिमका रक्सी, छोकडा, केराउ र मरिचको आयात रोकेकाे थियो।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने मरिचको आयात खुलिसकेको छ भने सरकारले निर्णय गर्नुअघि आयातको प्रक्रिया थालिएका केराउ र छोकडा पनि भित्रिन दिने निर्णय भइसकेको छ। 'अब मदिराको आयात पनि खुला गर्ने विषयमा केही दिनमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ,' उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'दसैं अगाडि नै यो निर्णय हुन्छ।'

नेपालमा विदेशबाट महँगा मदिरा भित्रिने र त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने भन्दै आयात रोक्ने निर्णय भएको थियो। मदिरा तथा मदिराका कच्चा पदार्थ गरी वार्षिक ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको आयात हुने गरेको छ। त्यसबाट सरकारले मासिक ५० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने गरेको थियो।

वाणिज्य र अर्थको 'इगो'
चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरिएसँगै विदेशी मुद्राको चाप पर्न नदिन अर्थ मन्त्रालयले केही वस्तुको आयात रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावमा सवारी साधन, केराउ, मरिच, छोकडालगायतको आयात रोक्ने उल्लेख थियो।

प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, 'गाडीको आयात रोकिएपछि रक्सीको किन नरोक्ने?'

मन्त्री त्रिपाठीको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडातर्फ हेर्दै भने, 'प्रस्तावमा रक्सी पनि थप्नुस्।' मन्त्रिपरिषदमा छलफलपछि निर्णय लेखियो, '५० हजार डलरभन्दा महँगा गाडी, सबै प्रकारका रक्सी, केराउ, छोकडा र मरिचको आयात रोक्ने।'

वस्तुको आयात राेक्ने निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि पोख्यो। आयात स्थगन गरिएकामध्ये औद्योगिक प्रयोजनको मरिच आयात खोल्ने निर्णय उद्योग मन्त्रालयकै सिफारिसमा भएको थियो।

'प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयले लैजानुपर्ने हो, उसैले लैजान्छ होला,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'रोक्ने बेलामा हामीलाई नसोध्ने, अब हामीले खोल्नुपर्ने भन्ने वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ, तर उहाँहरूले नै प्रस्ताव पठाउनु हुन्छ।'