काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको अधिकार सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई दिने तयारी गरेको छ। विनियोजित कूल बजेटमा फरक नपर्ने गरी २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको अधिकार सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई दिने तयारी भएको हो।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सधैं फाइलको चाङ लाग्ने र त्यसमै लामो समय खर्च हुने भएकाले आफ्नो उपशीर्षक (बजेट सब-हेडिङ)भित्रबाट एक चौथाई रकमसम्म रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ‘वार्षिक बजेटमा असर नगर्ने गरी आफ्नो उपशीर्षकभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले नै रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने।

बजेट खर्च र रकमान्तरको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने गरी रकमान्तरको अधिकार सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई दिन लागिएको उनले जानकारी दिए। ‘हामीले टिएसए, एलएमबिआइएस र सिगास प्रणालीलाई एकीकृत गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने र अनुगमन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्दैछौँ, त्यसपछि कसले कहाँबाट कति रकमान्तर गरेको छ र केका लागि रकमान्तर गरेको छ भन्ने कुरा यहीँबाट हेर्न सक्छौँ,’ उनले भने।

अहिलेसम्म कुनै शीर्षकमा छुट्याइएको एक रुपैयाँ पैसा अर्को शीर्षकमा खर्च गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी कार्यक्रम संशोधनको निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना हुँदैन। अब यसैलाई सहज बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको नाममा विनियोजित बजेटको एक चौथाई सोही मन्त्रालयको सचिवले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बजेट रकमान्तर गर्दा अनिवार्य दायित्वका रकम अन्यत्र सार्न पाउँदैनन्। यसैगरी पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको रकमलाई चालुतर्फ सार्न नपाइने पनि शर्माले जानकारी दिए।