काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए।

उनले बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएका छन्। साथै यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड हुने उल्लेख छ।